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समुदाय की उन्नति और उनके ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी : जोशी  

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समुदाय की उन्नति और उनके ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी : जोशी

देहरादून, 14 फरवरी। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोर्खाली सुधार सभा के जीर्णाेद्वार कार्यों का निरीक्षण किया। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा के तहत स्वीकृत होकर रुपये 99 लाख की लागत से किया जा रहा है, जिसमें गोर्खाली सुधार सभा के कार्यालयों, भवन, पुस्तकालय, पार्किंग और एक बहुउद्देशीय हाल का निर्माण किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि इसे तय समय में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गोर्खाली सुधार सभा समाज के उत्थान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। इस भवन के नवनिर्माण से गोर्खाली समाज को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक नए हाल का निर्माण किया जाएगा। जिससे संस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि गढ़ी कैंट स्थित गोर्खाली सुधार सभा वर्षों से गोर्खाली समाज की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रही है। यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक बैठकें और सामाजिक कार्य आयोजित किए जाते हैं। इस भवन के जीर्णाेद्वार से समाज को एक सुविधाजनक मंच मिलेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत को संरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक संस्थानों और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय की उन्नति और उनके ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी।
निरीक्षण के दौरान गोर्खाली सुधार सभा के अध्यक्ष कैप्टन पदम सिंह थापा, राजन क्षेत्री, श्याम राना, टीडी भूटिया, गोपाल क्षेत्री, प्रभा शाह, सपना मल्ल, विष्णु गुप्ता, मनोज खत्री, मधुसूदन शर्मा, मनोज क्षेत्री सहित कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संजीव सोनी, कनिष्ठ अभियंता अरुण जोशी उपस्थित रहे।

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By admin

विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह संशोधन भू सुधारों में अंत नहीं अपितु एक शुरुआत  
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह दर्शाता है कि राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और विकास के नए आयाम गढ़ रहा है  
राज्य सरकार का यह फैसला शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।इस निर्णय से न केवल परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होगा  

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