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नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से की मुलाक़ात . कहां सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा

 

बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मिलने उनके आवास में पहुंचे जहां उन्होंने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद दिया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है उनके अनुसार उनकी कोशिश रहेगी की पार्टी को और मजबूत किया जाये

पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सफर
– 1991 से 1996 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश सह मंत्री, जिला संयोजक, जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री का दायित्व संभाला।
-1997 में भाजपा युवामोर्चा का प्रदेश सह मंत्री रहे।
-1998 से 2000 में उत्तरांचल युवामोर्चा में प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाला।
-2000 से 2002 में राज्य निर्माण के समय उत्तरांचल प्रदेश युवामोर्चा का प्रथम प्रदेश अध्यक्ष रहे।
-2002 से 2005 तक युवामोर्चा राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य-हिमांचल एवं महाराष्ट्र युवामोर्चा के प्रदेश प्रभारी का दायित्व संभाला।
– 32 साल की उम्र में 2002 से 2007 तक उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचन में 39 नंदप्रयाग विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए और विधानमंडल में मुख्यसचेतक का दायित्व संभाला।
-2007 से 2010 तक प्रदेश भाजपा में विभिन्न दायित्व, प्रदेश मंत्री, गढ़वाल संयोजक व प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे।
-2010 से 2012 तक राज्यमंत्री का दायित्व संभाला। लघु सिंचाई अनुश्रवण समिति में उपाध्यक्ष रहे।
– 2012 से 2014 तक दोबारा उत्तराखंड भाजपा के गढ़वाल प्रभारी रहे।
– 2014 से 2017 तक दोबारा भाजपा मं प्रदेश मंत्री रहे।
– 2016 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा के गढ़वाल प्रभारी रहे।
-2017 के विधानसभा चुनाव में बदरीनाथ विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए।
– रामजन्मभूमि आंदोलन में 15 दिन पौड़ी के कांसखेत में जेल में रहे।
– उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पांच दिन पौड़ी जेल में रहे।

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By admin

विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह संशोधन भू सुधारों में अंत नहीं अपितु एक शुरुआत  
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह दर्शाता है कि राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और विकास के नए आयाम गढ़ रहा है  
राज्य सरकार का यह फैसला शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।इस निर्णय से न केवल परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होगा  

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