मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा “उत्तराखण्ड खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कारों सहित हिमालय खेल रत्न पुरस्कार“ भी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है
उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना एवं उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी मेहनती और समर्पित खिलाड़ियों को एक स्तरीय मंच प्रदान करना हैै। जिसके द्वारा वे अपने खेल को एक नई दिशा प्रदान कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “नई खेल नीति“ लागू की है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को “आउट ऑफ टर्न’ सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की गई है। इस साल मेडल लाने वाले प्रदेश के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी है एवं मुख्यमंत्री खेल विकास निधि के माध्यम से पूर्व में दी जाने वाली नकद पुरस्कार धनराशि में लगभग शतप्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन एवं किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना“ और “मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ के जरिए प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल उपकरण खरीदने हेतु प्रति वर्ष 10 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जा रही है एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली खेल किट की धनराशि को भी 3000 रूपए से बढ़ाकर 5000 किया गया है। इसी प्रकार प्रशिक्षकों को दी जाने वाली धनराशि में भी वृद्धि की गई है। इसी क्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा “उत्तराखण्ड खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कारों सहित हिमालय खेल रत्न पुरस्कार“ भी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है, राज्य की सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया जा रहा है। नए खेल मैदानों का निर्माण एवं मौजूदा खेल मैदानों को राष्ट्रीय स्तर के मैदान के रूप में विकसित करना का कार्य भी जारी है। जिससे हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 264 करोड़ रूपये की लागत से जल्द ही चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, हम बहुत जल्द राज्य में “खेल विश्वविद्यालय“ भी अस्तित्व में आयेगा, जिससे हमारे खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, सुविधाएँ और अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आगामी “राष्ट्रीय खेलों“ की मेजबानी करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को निश्चित ही राष्ट्रीय खेलों में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मेहनत के साथ राज्य खेलों में पदक हासिल करने के साथ ही आगामी राष्ट्रीय खेलों में भी अधिक से अधिक पदक प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन करने की अपेक्षा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य खेलों का यह आयोजन आपके खेल करियर को नई दिशा और गति देने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर में ओलंपिक संघ के कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी जिलाधिकारी को दिए।
इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने सभी खिलाड़ियों को 5वां राज्य ओलंपिक खेल 2024 की बधाई देते हुए कहा कि खेल हमे अनुशासन सिखातें है, खेल स्वास्थ्य एवं मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी अति आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करें ताकि भविष्य में मैडल जीत कर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सकें।
इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री, अनिल कपूर डब्बू, उत्तम दत्ता, अध्यक्ष राज्य ओलंपिक संघ महेश नेगी, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिन्दल, गुँजन सुखीजा, महासचिव अमित नारंग, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा सहित अनेक अधिकारी, कोच इंस्टेक्टर रेफरी आदि मौजूद थे।
