मोदी के नेतृत्व में शुरु की गई ई-गवर्नेस की पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। नोटबंदी, जीएसटी और डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य हुए हैं:धामी  

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मोदी के नेतृत्व में शुरु की गई ई-गवर्नेस की पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। नोटबंदी, जीएसटी और डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य हुए हैं:धामी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्राण्ट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्विलांस, तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए “सतर्कता जागरूकता सप्ताह“ का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस उद्देश्य यह सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे।“सतर्कता जन-जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर“ जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करने और लोक-प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान में ऐसे अधिकारियों को भी शामिल किया जाए जिन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भी देश समृद्ध हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में शुरु की गई ई-गवर्नेस की पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। नोटबंदी, जीएसटी और डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टोलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार में जो भी दोषी पाये गये हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है।

निदेशक सतर्कता श्री वी. मुरूगेशन ने जानकारी दी कि 2022 में टोल-फ्री नम्बर 1064 भी जारी होने के बाद इस पर 7800 शिकायतें दर्ज की गई। सतर्कता विभाग ने पिछले “3 वर्षों में 66 ट्रैप किये हैं। 75 लोगों पर कार्रवाई की गई है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा, श्री ए.पी अंशुमन, पुलिस अधीक्षक सतर्कता श्रीमती रेनू लोहनी एवं सतर्कता विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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