जिस तरह सरकार, अवैध भू संपत्तियों को लेकर ऐतिहासिक कार्रवाई कर रही, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश की एक एक इंच भूमि के सुरक्षित और संरक्षित होना तय है : चौहान        

जिस तरह सरकार, अवैध भू संपत्तियों को लेकर ऐतिहासिक कार्रवाई कर रही, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश की एक एक इंच भूमि के सुरक्षित और संरक्षित होना तय है : चौहान

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश मे लागू सख्त भू कानून का असर दिखने लगा है और नियमों का उल्लंघन कर माफियाओं द्वारा अर्जित हजारों बीघा जमीन का राज्य सरकार में निहित होना इसका प्रमाण है। उन्होंने इस कार्यवाही को सुखद बताते हुए कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है, जिन्होंने अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर भूमि की खरीद फरोख़्त की है और उनके लिए नियम तोड़ना आसान नही होगा।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी राजधानी क्षेत्र मे 900 बीघा जमींन राज्य सरकार मे निहित की गयी है और अन्य पर जांच जारी है जो कि एक बड़ी संख्या के रूप मे सामने आयेगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों मे कृषि भूमि खरीद पर रोक लगायी गयी है और उन मामलों पर जाँच चल रही है जिन्होंने नियमों के विपरीत खरीद फरोख़्त की है। जिलाधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्पष्ट निर्देश जांच के बाबत दिये गए हैं।

चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशवासियों के संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। लिहाजा उन पर कब्जा करने या छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। जनभावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी कठोरतम भूकानून बना तो अब उसके धरातलीय क्रियान्वयन हो रहा है। जहां जहां भी भूमि पर अवैध कब्जों, नियमों का उल्लंघन कर जमीन खरीदने या भूमि क्रय के उद्देश्यों के विपरीत उपयोग करने की शिकायतें आई हैं। उस पर प्रशासन द्वारा तत्काल जांच कर, उचित वैधानिक कार्यवाही से सरकार में निहित किया जा रहा है। जिस तरह सरकार, अवैध भू संपत्तियों को लेकर ऐतिहासिक कार्रवाई कर रही, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश की एक एक इंच भूमि के सुरक्षित और संरक्षित होना तय है।

चौहान ने कहा कि अवैध खरीद फरोख्त के जरिये अर्जित जमीनों पर कार्यवाही से जनता मे उत्साह है। धामी सरकार के इस निर्णय के धरातल मे उतरने से जनता राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर तमाम संशय और दुष्प्रचार मे लगे विपक्षी भी कार्यवाही से हैरान और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।