प्रदेश में स्थानीय नर्सरी उत्पादकों को दी जाए प्राथमिकता – गणेश जोशी

प्रदेश में स्थानीय नर्सरी उत्पादकों को दी जाए प्राथमिकता – गणेश जोशी

देहरादून, 22 अक्टूबर। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मंगलवार को देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कृषकों एवं पौधशाला स्वामियों के साथ समन्वय संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बागवानी मिशन परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार भी उपस्थित रहे। इस किसान संगोष्ठी में प्रदेश के 13 जनपदों से पहुंचे कृषकों और पौधशाला स्वामियों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान संगोष्ठी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे किसानों ने अपने सुझाव भी दिए और कृषि मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर ही अधिकतर शिकायतों का निस्तारण किया और शेष शिकायतों के निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। संगोष्ठी में प्रदेश भर से आए कृषकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी का आयोजित संगोष्ठी के लिए आभार भी जताया और प्रसन्नता व्यक्त की।
सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों से सुझाव मांगा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक अग्रणी किसान को लेकर एक समिति बनाएंगे और उस समिति के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे। जिसपर सभी कृषकों ने सहर्ष सहमति जताई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर बैठकों में समिति के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जितनी भी प्रदेश में पौधशालाएं हैं, स्थानीय नर्सरी उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा के अंतर्गत किसानों का शेष प्रीमियम भुगतान एक माह के भीतर उपलब्ध किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कई जगहों से किसानों की शिकायत थी कि किसानों दिए जाने वाले कृषि यंत्रों को पैनल संस्थान बाजार से अधिक मूल्य पर किसान को दिए जा रहे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसान अपनी इच्छा अनुसार कहीं से भी कृषि यंत्र खरीद सकता हैं,उसकी सब्सिडी राज्य सरकार देगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज रिसर्च पर जाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए साल 14 जनवरी को चौबटिया गार्डन के रिसर्च सेंटर को प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा रिसर्च सेंटर के लिए वैज्ञानिक और फील्ड अधिकारी भी मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि इस रिसर्च सेंटर से जो विलुप्त प्रजातियों पर शोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इसके माध्यम से औद्यानिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को सेब काश्तकारों के वर्ष 2022- 23 के शेष भुगतान को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि फील्ड अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों की समस्याओं को सुने। उन्होंने कहा कि धामी सरकार लगातार किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में संकल्पबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है।
इस अवसर पर बागवानी मिशन परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, निदेशक दीप्ति सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान रतन कुमार, महेंद्र पाल सहित प्रदेश के समस्त जनपदों के कृषक उपस्थित रहे।