धामी के 2 साल पहाड़ की महिलाओं की आर्थिक में आया सुधार : महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है

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धामी जी के 2 साल : उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना

 

पुष्कर सरकार की 2 साल : मुख्यमंत्री मे धावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है

धामी के 2 साल नारी शक्ति का सम्मान : नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है

धामी के 2 साल पहाड़ की महिलाओं की आर्थिक में आया सुधार : महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है

पूरे दो साल बोला धामी का काम काज : लखपति दीदी योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिकी में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है

धामी के 2 साल जारी है नये उत्तराखंड का निर्माण : 2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को अजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

 

उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स मतलब रोजगार: 3.56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं

उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स मतलब यह दशक उत्तराखंड का दशक :
71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है

 

 

 

• उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।

नारी सशक्तिकरण योजना

• नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।

लखपति दीदी योजना

• इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिकी में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को अजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

. उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट

• उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार पिछले 3 महीने में ही 20 फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है।

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