कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया उत्तराखण्ड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को विधान सभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा

धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय :
उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं हेतु 33% पद किए गए आरक्षित

धामी कैबिनेट का निर्णय : जिला देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा सुनियोजित विकास

अच्छा फैसला : पर्यटन नीति-2018 में संशोधन को मिली मंजूरी

कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया उत्तराखण्ड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को विधान सभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा

धामी कैबिनेट की मुहर : विद्युत सुरक्षा विभाग के पदीय ढांचे का पुनर्गठन करते हुए किया जाएगा 80 पदों का सृजन

शानदार फैसला : आवास विभाग में विभिन्न प्राधिकरणों के मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कार्मिक विभाग की नियमावलियों को किया जाएगा अंगीकृत

सबको साथ लेकर चलती धामी सरकार : राज्य सरकार के कार्मिकों को मिलेगी कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट / पैकेज की सुविधा

गुड न्यूज़ : खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु होगा 8 आउटसोर्स पदों का सृजन

इस फैसले से बड़ी राहत मिली : खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किये जाने एवं विश्लेषणशाला हेतु 13 पदों का सृजन

आज की धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाअवधि 65 वर्ष किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय

धानी सरकार में मातृशक्ति का सम्मान : उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं हेतु 33% पद किए गए आरक्षित

जनपद देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा सुनियोजित विकास

• पर्यटन नीति-2018 में संशोधन को मिली मंजूरी

उत्तराखण्ड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को विधान सभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा

विद्युत सुरक्षा विभाग के पदीय ढांचे का पुनर्गठन करते हुए किया जाएगा 80 पदों का सृजन

आवास विभाग में विभिन्न प्राधिकरणों के मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कार्मिक विभाग की नियमावलियों को किया जाएगा अंगीकृत

• राज्य सरकार के कार्मिकों को मिलेगी कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट / पैकेज की सुविधा

खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु होगा 08 आउटसोर्स पदों का सृजन

• खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किये जाने एवं विश्लेषणशाला हेतु 13 पदों का सृजन

• विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाअवधि 65 वर्ष किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय